जयपुर, 20 जुलाई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जलजमाव और नदियों तथा बांधों के जलस्तर में हुई वृद्धि के संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा की।
प्रदेश के 36 जिलों में असामान्य और पांच जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। छोटे बड़े सभी बांधों की कुल भराव क्षमता लगभग 13,027 एमक्यूएम है जिसमें से 67 प्रतिशत भराव हो चुका है।
उन्होंने प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ बचाव और राहत कार्यों के लिए निर्देशित किया।
एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन और पशुधन को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने के लिए भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और सेवाओं को सुचारू रखा जाए। जलभराव क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को पेयजल-खाद्य सामग्री सहित जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए भी निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त बांधों और नहरों की स्थिति की लगातार निगरानी करते हुए आवश्यक मरम्मत संबंधी कार्य करवाएं जाएं।
बैठक में बताया गया कि संभाग मुख्यालय वाले जिलों को 20-20 लाख तथा अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए बाढ़ बचाव के लिये जारी किए जा चुके हैं।
शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी जिलों से जर्जर इमारतों, पानी के भराव वाले स्थानों तथा टूटी सड़कों व नदी नालों संबंधी विधानसभावार रिपोर्ट तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों के लिए सहायता राशि संवेदनशीलता के साथ शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
कई जलाशयों में जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को पूरे संसाधनों के साथ तैनात करने के निर्देश दिए और जिला कलेक्टरों को चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्षों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के आसपास हेल्पलाइन नंबरों और चेतावनियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से क्षतिग्रस्त सड़कों, जलभराव वाले क्षेत्रों और असुरक्षित इमारतों की रिपोर्ट संकलित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षाजनित दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों को तुरंत सहायता राशि वितरित की जानी चाहिए।
बारिश के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, शर्मा ने ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान सहित पर्यावरणीय पहलों की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरित पहल के आह्वान से प्रेरित इस अभियान के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे।
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, प्रदेशभर से संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, रेंज आई.जी. एवं अन्य उच्चाधिकारी डिजिटल माध्यम से जुड़े।
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