चंडीगढ़, 16 जून (भाषा) हरियाणा सरकार ने पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए स्टाम्प शुल्क से प्राप्त कुल राजस्व का एक प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को हस्तांतरित कर दिया है।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस निर्णय से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद वित्तीय रूप से मजबूत बनेंगे और उन्हें अधिक स्वायत्तता मिलेगी।
उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है।
मंत्री ने कहा, ‘इस स्टाम्प ड्यूटी में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत को, 0.25 प्रतिशत पंचायत समिति को तथा 0.25 प्रतिशत जिला परिषद को हस्तांतरित किया गया।’
उन्होंने आगे बताया कि 572.42 करोड़ रुपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई है।
इनमें से राज्य की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये तथा 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये दिए गए।
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शुभम प्रशांत
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