कोटा, जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का खेल चल रहा है!

सोशल मीडिया पर इन दिनों रवि शर्मा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह मंच पर अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का 100 करोड़ रुपये महीना टर्नओवर, 6 लाख रुपये GST और रॉल्स रॉयस, Mercedes, BMW, Audi जैसी लग्जरी गाड़ियों का मालिकाना गर्व से बताता है. वह भीड़ से कहता है लोग जुटाओ, Rolls Royce या हेलीकॉप्टर से अगले प्रोग्राम में आऊंगा. छात्र और युवा ऐसे वीडियो देखकर MLM (मल्टीलेवल मार्केटिंग) के सपनों के टूटते-बनते जाल में उलझ जाते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स और MLM की चमक-दमक के पीछे एक बड़ा टॉप-डाउन फ्रॉड छिपा है. जहां युवाओं को टास्क दिया जाता है कि वो अगले 3 लोग जुड़े और उन 3 को अगले 3 जोड़ने के लिए मोटिवेट करें. यही ‘चेन सिस्टम’ उनकी ग्रोथ का रास्ता बताया जाता है, जिसमें चेन का अंतिम आदमी अगर किसी को जोड़ेगा तो चेन के पहले शख्स को भी मुनाफा होगा. लेकिन इसकी असलियत कुछ और है.

MLM का धोखा: सपनों के बाजार में फसा युवा

रवि शर्मा जैसे नेटवर्किंग स्टार्स अपने बिजनेस, लग्जरी कार, ब्रांडेड घड़ी, और “करोड़ों” के दावे के साथ युवाओं को महंगे होटल, सेमिनार और फटाफट फॉर्मूले की बाहरी चमक दिखाते हैं. इसका प्रमुख लक्ष्य कोचिंग-कॉलेज के बेरोजगार या पैसिव इनकम चाहते छात्रों को “आसान कमाई” के जाल में फंसाना होता है. स्टार्टअप जैसा पैकेज, दो नए लोगों को जोड़ो, कमिशन पाओयही पुराना ट्रिक है. Ebiz, Amway, Oriflame, RCM जैसी नेटवर्किंग कंपनियों के केस यही बताते हैं जहां लाखों युवाओं ने शुरुआती फीस, किट या “सब्सक्रिप्शन” देकर अपना पैसा डुबाया. और जब सिस्टम टूटता है, तो सिर्फ चेन के ऊपर के लोग बचते हैं, नीचे के लेवल वालों का पैसा, रिश्ते, समय और आत्म-विकास सब खत्म हो जाता है.

तकनीकी स्थिति: नेटवर्क मार्केटिंग की असलियत

MLM सिस्टम में इनकम का मूल स्रोत प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री नहीं, बल्कि नए लोगों को जोड़ने और उनसे फीस वसूलने में छिपा होता है. पिरामिड चेन में जैसे-जैसे नए सदस्य जुड़ते हैं, ऊपर के लोग लाभ में रहते हैं, नीचे वालों को रेफरल बोनस का झांसा मिलता है, लेकिन अंत में फंडिंग टूटते ही नीचे के लोग फंस जाते हैं.

भारत में MLM और कानून: क्या कहते हैं नियम?

भारत में Multi-Level Marketing, पिरामिड स्कीम्स और चेन मार्केटिंग किसी भी रूप में “Prize Chits and Money Circulation (Banning) Act, 1978” के तहत साफ तौर पर अवैध घोषित हैं. इस एक्ट के मुताबिक ऐसे बिजनेस मॉडल्स में सदस्यता शुल्क, इनकम या फ्रॉड पैसे स्वीकारना संज्ञेय अपराध है. पुलिस शिकायत या कानूनन कार्रवाई तय है.

RBI की जरूरी सलाह

“मल्टी-लेवल मार्केटिंग और पिरामिड चेन स्कीमें जल्दी/आसान पैसे कमाने का लालच देती हैं, असल में इनका सारा बिजनेस नए लोगों से भारी फीस लेने पर चलता है. नेटवर्क में ऊपर के सदस्य लाभकारी होते हैं, नीचे के लेवल के सदस्य ज्यादातर नुकसान उठाते हैं. चेन टूटने या रुकने पर पूरा पिरामिड ढह जाता है. ऐसे ऑफर्स से दूर रहे ऐसा लालच सीधा आर्थिक नुकसान है. किसी भी ऐसी स्कीम या शक की स्थिति में तुरंत राज्य पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.”

क्यूं फंसता है युवा?

बेरोजगारी का फायदा उठाकर MLM कंपनियां बड़े-बड़े सपने दिखाती हैं. सेमिनार में महंगे कपड़े, कार और गाने बजते हैं युवाओं में “यूटोपिया” का माहौल बनता है. दोस्त या रिश्तेदार तक चैन में जुड़ते जाते हैं पैसा नहीं आता, तो सामाजिक नुकसान अलग होता है. असली नुकसान पैसे के साथ-साथ आत्मसम्मान, रिश्ते, और परिवार पर भी असर पड़ता है. शिकायत के बावजूद कई बार भटकाव, डर और शर्म के कारण पुलिस तक नहीं जाते. कंपनियों का “महंगा प्रोडक्ट”, संदिग्ध नेटवर्क और कमजोर सर्विस भी आम है.

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (NSS) की 80वें राउंड के “Comprehensive Modular Survey: Education” की रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा के हकीकत को बयां करती हैं. इसमें सरकारी और निजी स्कूलों में साफ अंतर नजर आता है, जिसका सीधा असर कई परिवारों के जेब पर पड़ता है. इस सर्वे में 52 हजार 85 परिवारों और 57 हजार 742 छात्रों के साक्षात्कार को शामिल किया गया. इसके रिजल्ट स्कूल एजुकेशन की संरचना में बदलाव की दिशा, अवसर और गहराते सामाजिक-आर्थिक अंतर पर नई बहस पैदा करते हैं. सर्वे में सामने आए आंकड़े बतलाते हैं कि अगले दशक में भारत को शिक्षा नीति में कड़े और व्यवहारिक परिवर्तन जरूरी हैं. भविष्य की नींव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सही बजट, पारदर्शिता, सोशल ऑडिट, लोक भागीदारी और सशक्त सरकारी शिक्षा प्रणाली ही सही कदम होगा. इस सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालिए…. अहम सवाल- सरकारी बनाम निजी स्कूलों की व्यवस्था किसके लिए? देश के 55.9% बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में है. ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 66% तक है यानी हर दो में एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है. लेकिन शहरी इलाकों में 30.1% नामांकन ही सरकारी स्कूलों में है. एक औसत सरकारी स्कूल का खर्च ₹2,863 है तो प्राइवेट स्कूल में यह ₹25,002 तक है यानी दस गुना. शहरी स्कूल के कोर्स फीस का औसत ₹15,143, जबकि ग्रामीण में यह ₹3,979. निजी स्कूल की फीस, किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, हर मद में खर्च ग्रामीण के मुकाबले शहरी स्कूलों में कई गुना ज़्यादा है. ऐसा ही कुछ मामला कोचिंग संस्थानों का भी है. करीब 27% छात्र (30.7% शहरी और 25.5% ग्रामीण) निजी कोचिंग ले रहे हैं. शहरी उच्च माध्यमिक में कोचिंग खर्च ₹9,950 तक पहुंच जाता है, जो ग्रामीण में ₹4,548 तक है. रिपोर्ट दर्शाती है कि आस-पास संसाधन और गुणवत्ता की कमी से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावक भी प्राइवेट कोचिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह कड़ी चुनौती और असमानता का कारण बन रहा है. 1.2 फीसदी विद्यार्थियों को ही मिल पाती है छात्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं भी देश के 95 फीसदी बच्चों को नहीं मिलती. इन बच्चों का खर्च परिवार के कंधों पर ही होता है. जबकि 1.2% छात्र सरकारी या संस्थागत स्कॉलरशिप का लाभ ले पाते हैं. अमूमन ग्रामीण-शहरी दोनों में यही रुझान दिखता है. जाहिर तौर पर सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति या अन्य बेनिफिट्स का लाभ अब भी बहुत सीमित दायरे तक सीमित हैं. इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि शिक्षा खर्च में असमानता, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में खाई, निजी कोचिंग के बढ़ते खर्च, सरकारी स्कॉलरशिप की सीमाएं और डिजिटल संसाधन के अभाव स्कूल एजुकेशन में चुनौती हैं. अगर सरकार स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, शिक्षकों की गुणवत्ता, मुफ्त किताब और यूनिफॉर्म, समावेशी नीति, डिजिटल लर्निंग, और कोचिंग कल्चर की विसंगति जैसी चुनौतियों को प्राथमिकता दे तो स्कूलों की भूमिका नए सिरे से परिभाषित की जा सकती है.

चलिए, बात आज इसी मुद्दे पर…

सिर्फ केरल नहीं बल्कि देश के हर राज्य के लिए ये बेहतर मॉडल हो सकता है. भारतीय शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत समावेशी, तकनीकी, क्रिएटिव और डेटा-सक्षम नीति का परिचायक है. अपने राज्य की सीमाओं से परे, यह मॉडल देशभर के लिए एक नई राह खोल सकता है. यही शिक्षा की असली लोकतांत्रिक पहचान है, जिसमें हर बच्चा, हर वर्ग, हर क्षेत्र है और सबको समान अवसर मिलेगा.

शिक्षा के क्षेत्र की कमियों को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है. जाहिर तौर पर अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, रोबोटिक लैब्स कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि मूलभूत जरूरत है. इसका सीधा फायदा तमाम वर्गों दिव्यांग, आदिवासी, तटीय, प्रवासी बच्चों को मिलेगा. नामांकन को गति देने के लिए डीप डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा. स्कूल के प्रत्येक बच्चे की लिंग, जाति, वर्ग, विकलांगता जैसी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए परिणाम तय करने का प्रयास होगा.

राजस्थान जैसे राज्यों को क्या सीखना चाहिए?

राजस्थान जैसे राज्य जहां शिक्षा की सामाजिक विविधता, ग्रामीण-शहरी अंतर, बजट की कमी, और संस्थागत असमानता की समस्याएं हैं, वहां केरल का विजन एक आदर्श मॉडल है. समावेश, शिक्षक ट्रेनिंग, डिजिटल क्लासरूम, खेल-समावेश, जीवन कौशल पर निवेश और डेटा आधारित शिक्षा नीति को राजस्थान भी अपनाए तो सरकारी स्कूलों की हालत पूरी तरह बदल सकती है. यहाँ भी शिक्षा का स्तर, समाज की भागीदारी और बच्चे का विकास मजबूती पा सकता है.

अब विस्तृत तौर पर जानिए, आखिर केरल एजुकेशन का अगला रोडमैप है क्या?

राज्य स्तरीय ‘विजन 2031’ के बाद पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षक व्यावसायिकता में तमाम बुनियादी कमियां पहचानी गईं. अब शिक्षक ट्रेनिंग, क्लासरूम टेक्नोलॉजी, जीवन कौशल और नवाचार पर सबसे ज्यादा निवेश किया जा रहा है. केरल सरकार ने पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक शिक्षा संरक्षण अभियान और विद्याकिरणम मिशन के तहत 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है. 55,000 हाईटेक क्लासरूम तैयार किए हैं, 597 किताबों का समयानुसार संशोधन किया गया है.

अगर यह मॉडल देशभर में लागू किया जाए तो इस शिक्षा नीति के जरिए सामाजिक विविधता, सबको समान अवसर और डिजिटल क्रांति का उदाहरण बन सकती है. समावेशी शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम, पाठ्यक्रम में नवाचार, और शिक्षक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय विस्तार किया जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था छवि, गुणवत्ता और रोजगार में अद्वितीय हो जाएगी. छात्र केवल रटने के बजाय, क्रिएटिविटी, नवाचार, खेल और जीवन-प्रबंधन में दक्ष होंगे.

एक्सपर्ट्स की राय है कि यह किसी भी राज्य की शिक्षा प्रणाली के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संशोधन, पेशेवर दक्षता और सार्वजनिक भागीदारी की जरूरतों को सामने रखती है. उनका मानना है कि डिजिटल, रचनात्मक और कौशल विकास आधारित शिक्षा ही आज के दौर में सफलता की कुंजी बनेगी.