रायचूर (कर्नाटक), 23 जून (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को केंद्र सरकार से 16वें वित्त आयोग के तहत राज्य को धन का उचित आवंटन सुनिश्चित करने का आग्रह किया और दावा किया कि 14वें वित्त आयोग की तुलना में आवंटन में राज्य को लगभग 80,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कर्नाटक के भाजपा सांसदों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ‘भाजपा के एक भी सांसद ने राज्य के साथ हो रहे इस गंभीर अन्याय पर आवाज नहीं उठाई है।’
सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी प्रभावशाली मंत्री होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी वित्त आयोग द्वारा कर्नाटक को विशेष अनुदान के रूप में अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये जारी कराने में विफल रहे हैं।
उन्होंने दावा किया, ‘जब यह उचित अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो उन्हें कर्नाटक के हितों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।’
सिद्धरमैया ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र से विशेष अनुदान की राज्य की मांग दोहराई।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक पहले से ही क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करता है और यह उचित है कि केंद्र सरकार भी इसमें योगदान दे।
भाषा
शुभम दिलीप
दिलीप