हैदराबाद, 29 जून (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पर आपत्ति जताई है।
पत्र में ओवैसी ने लिखा कि बिहार की मतदाता सूची में पहले ही विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है, जिसमें तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे पलायन, मौतों की सूचना न देने और मतदाता सूची में विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल करने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है तथा अब एसआईआर को उचित ठहराने के लिए इन्हीं कारणों का हवाला दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अन्य सभी राज्यों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पिछले अवसरों पर किए गए विशेष गहन संशोधन में इन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।
बिहार में 2003 में किए गए गहन पुनरीक्षण का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह 2004 के लोकसभा चुनावों और 2005 के विधानसभा चुनावों से काफी पहले हुआ था, जिससे मतदाताओं को नाम जोड़ने या हटाने के लिए कानूनी उपाय करने के वास्ते उचित समय मिला था।
उन्होंने 28 जून को लिखे पत्र में कहा, ‘इस उदाहरण के साथ, हम बिहार में एसआईआर के निर्देश देने संबंधी आयोग के आदेश पर अपनी पहली और सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, आगामी विधानसभा चुनावों के निकट होने के कारण एसआईआर का राज्य भर के मतदाताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।’
ओवैसी ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)/अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता पर न केवल आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए, बल्कि किसी भी अन्य कारण से संदेह करने का अधिकार है।
हैदराबाद से सांसद ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर लागू करने का तर्क स्पष्ट करने और एआईएमआईएम समेत विपक्षी दलों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया, ताकि वे अपनी चिंताओं से आयोग को अवगत करा सकें।
भाषा योगेश सुभाष
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