चंडीगढ़, 10 जुलाई (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार बेअदबी के कृत्यों के खिलाफ कड़ी सजा के लिए शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक मसौदा विधेयक पेश करेगी।
मान ने कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून के लिए सभी हितधारकों और धार्मिक संस्थाओं की राय लेगी।
मान मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, ‘‘हम इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं। एक कानून बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम हितधारकों, धार्मिक संस्थाओं से बात करेंगे। हम मसौदा विधेयक (विधानसभा में) पेश करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अंतिम मसौदे के लिए हमें समय चाहिए। इसे विधानसभा में पेश करने के बाद, हम जनता की राय लेंगे।’’
मुख्यमंत्री मान ने 28 जून को कहा था कि उनकी सरकार बेअदबी के कृत्यों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाला एक कानून लाएगी।
पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बृहस्पतिवार को शुरू हुआ।
मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रबंधित बांधों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों की तैनाती को मंजूरी देने के पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी।
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव शुक्रवार को राज्य विधानसभा में लाया जाएगा।
मान ने कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार ने बांधों पर सीआईएसएफ की तैनाती के लिए मंजूरी दी थी। मान ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने खर्च वहन करने पर भी सहमति जताई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य के बांधों की सुरक्षा करने में सक्षम है।
भाषा शफीक वैभव
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