नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी। इसमें 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।
इस योजना के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। छह साल तक चलने वाली इस योजना के दायरे में देश के 100 जिले शामिल किए जाएंगे।
इस कृषि प्रोत्साहन योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
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