नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी भुगतान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 39,595 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जिसके अंतर्गत धनराशि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान की राशि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाती है।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अब तक (28 जुलाई, 2025 तक) केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कुल 47,567 करोड़ रुपये की राशि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है, जिसमें से 39,595 करोड़ रुपये मजदूरी भुगतान के लिए है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाषा मनीषा माधव
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