नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) सरकार ने बताया कि इलेक्ट्रिक-वाहन पुर्जों के निर्माण के लिए सरकारी कंपनियाँ स्थापित करने की उसकी फिलहाल कोई योजना नहीं है।
भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने इलेक्ट्रिक -वाहन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में, इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पुर्जों का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देश में कहीं भी ईवी पुर्जों के निर्माण के लिए सरकारी कंपनियाँ स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (योजना के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के पुर्जों के स्थानीय निर्माण को प्राथमिकता दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ विशेष घटकों के घरेलू निर्माण को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया गया है।
कुमार स्वामी ने स्पष्ट किया है कि यह योजना ईवी पुर्जों के विनिर्माताओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। इसके बजाय, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को सहायता दी जाती है, ताकि वाहन की खरीद कीमत में तत्काल कमी लाई जा सके। वाहन निर्माता कंपनियाँ ये प्रोत्साहन राशि ग्राहकों को प्रदान करती हैं और बाद में सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करती हैं।
उन्होंने कहा कि स्थानीय विनिर्माण पर केंद्रित इस पहल से आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को मजबूत समर्थन मिला है।
भाषा
मनीषा माधव
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