(शिरीष बी प्रधान)
काठमांडू, 10 अगस्त (भाषा) नेपाल पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्र की लगभग 100 चोटियों पर चढ़ाई के लिए शुल्क नहीं लेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
हिमालयी राष्ट्र ऐसे क्षेत्रों में पर्वतारोहियों को आकर्षित करना चाहता है, जहां सैलानी कम जाते हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए करनाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों की 97 चोटियों के लिए रॉयल्टी (शुल्क) माफ कर दी है।
इन चोटियों की ऊंचाई 5,870 मीटर से लेकर 7,132 मीटर तक की है और सरकार के कदम से सीमित आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित होने की उम्मीद है।
पर्यटन विभाग के निदेशक हिमाल गौतम ने ’पीटीआई-भाषा’ को बताया, “इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में ज़्यादा पर्यटकों को लाना, रोज़गार पैदा करना और स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करना है।”
उन्होंने कहा कि इस पहल से नेपाल के ऐसे पर्वतीय स्थलों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी जहां पर्वतारोही कम जाते हैं।
सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों के लिए पहले कम से कम 7,000 मीटर ऊंची एक चोटी पर चढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए।
यह प्रस्ताव पर्यटन अधिनियम में संशोधन का हिस्सा है और इसे विचार के लिए उच्च सदन को भेजा गया है। इसे दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
इस वर्ष की शुरुआत में, नेपाल ने घोषणा की थी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का शुल्क 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति कर दिया जाएगा, जो एक सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
भाषा नोमान रंजन
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