नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) कर्नाटक में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39,577 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पांच गुना से अधिक है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने यूपीआई लेनदेन के आधार पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है।’’
मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश भर में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का आकलन किए बिना जीएसटी नोटिस जारी किए हैं?
पिछले महीने, कर्नाटक के बेंगलुरु में कई छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को यूपीआई लेनदेन जैसे डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर अनुपातहीन रूप से अधिक जीएसटी के नोटिस प्राप्त हुए। ये नोटिस राज्य जीएसटी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गए थे।
कर्नाटक में पकड़ी गई जीएसटी चोरी के विवरण से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, सीतारमण ने राज्य से संबंधित केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा दर्ज मामलों का विवरण साझा किया।
केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने वर्ष 2024-25 में 39,577 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के 1,254 मामले पकड़े। नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1,623 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक भुगतान किया गया।
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