नयी दिल्ली, 15 अगस्त (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए घुसपैठ, संसद की कार्यवाही में व्यवधान, सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों का हवाला दिया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें विभिन्न आर्थिक सुधार लागू करने में विफल रहीं।
उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, पिछड़ों के कल्याण, भाषाई विविधता और जीएसटी (माल और सेवा कर) सुधारों के मुद्दों पर अपनी सरकार पर विपक्ष के हमले को नाकाम करने की कोशिश की। साथ ही, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नीतिगत फैसले लेने में विपक्ष से मदद की भी अपील की।
प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि षड्यंत्र के तहत, सोची-समझी साजिश के तहत देश की ‘डेमोग्राफी’ (जनसांख्यिकी) को बदला जा रहा है तथा एक नये संकट के बीज बोये जा रहे हैं और ये घुसपैठिए, देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था और भारत के संविधान की पीठ में छुरा घोंप दिया गया था, देश को जेलखाना बना दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी थोप दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘इमरजेंसी (आपातकाल) के 50 साल हो रहे हैं, देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते हुए आगे बढ़ना चाहिए…।’’
प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के निर्णय को भी उचित ठहराया और छह दशक पुराने समझौते को ‘‘अन्यायपूर्ण और एकतरफा’’ करार दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘अब भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली-भांति पता चल गया है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एकतरफा है। किसान हित में और राष्ट्रहित में, यह समझौता हमें मंजूर नहीं है।’’
संसद की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा लगातार व्यवधान डाले जाने का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने आम लोगों के जीवन को सरल बनाने और जनहित को सर्वोपरि रखने के लिए कई कानूनों में संशोधन किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे-ऐसे कानून हैं हमारे देश में, छोटी-छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून हैं। ये मेरे देश के नागरिकों को जेल में बंद करने वाले जो अनावश्यक कानून हैं, वो खत्म होने चाहिए। हम संसद में पहले भी बिल (विधेयक) लाए थे, इस बार भी लेकर आए हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने संसद में जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बदलाव किए हैं। इस बार भी हो-हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट (आयकर विधेयक) में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है।’’ उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि देश में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 से 60 साल पहले शुरू हुई फाइलें अटक गईं।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरे नौजवान यह जान कर हैरान हो जाएंगे कि आज जो सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50 से 60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50 से 60 साल गंवा दिए।’’
भाषा सुभाष अविनाश
अविनाश