Rajasthan High court notice to govt: राजस्थान के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका में राजस्थान भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक काउंसलर परामर्शदाताओं की नियुक्ति व मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का अनुरोध किया गया है। यह नोटिस सरकार, राजस्थान के स्कूल शिक्षा निदेशक, राजस्थान के उच्च शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किए हैं।
दरअसल, 2015 और 2023 के बीच कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में 12-30 वर्ष की आयु वर्ग में 1,799 आत्महत्या दर्ज की गईं। इसके अलावा 2021 से मार्च 2025 तक सीकर (464), जयपुर दक्षिण (172), जोधपुर पूर्व (187) और जोधपुर पश्चिम (374) में 10 से 30 वर्ष आयु वर्ग में 1,197 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।