Rajasthan DA Hike 2025: जयपुर। दीपावली से पहले राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य के करीब 12.4 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य कार्मिकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, जिसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के साथ मिलेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
इस निर्णय से लगभग 8 लाख राज्य कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस वृद्धि के दायरे में आएंगे।
एरियर और भुगतान की व्यवस्था
- बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद रूप में मिलेगा।
- 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक की बढ़ी हुई राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।
- पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2025 से बढ़ी महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा।
कुल वित्तीय भार
राज्य सरकार पर इस निर्णय से सालाना लगभग ₹1230 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर लिया और इसे कर्मचारियों व पेंशनर्स के हित में “संवेदनशील फैसला” बताया।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों भरी दीपावली
महंगाई के इस दौर में डीए में हुई यह वृद्धि न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दीपावली का त्यौहार और भी उत्साह और समृद्धि से भरा होगा।
सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हित में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय…
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 3, 2025
मुख्यमंत्री ने एक्स पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों के साथ ही 4.40 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा। ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के अनुरूप हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।