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Wednesday, October 29, 2025

राजस्थान की बेटियों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार 4,240 लड़कियों को देगी फ्री स्कूटी; जानें पूरी स्कीम

OP-EDराजस्थान की बेटियों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार 4,240 लड़कियों को देगी फ्री स्कूटी; जानें पूरी स्कीम

Devnarayan Scooty Yojana 2025 Update: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बालिकाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर बेटी को उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलें, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य महिला शिक्षा में नई ऊंचाइयों को छू सके। इसी उद्देश्य के तहत देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना बालिकाओं के भविष्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सालाना स्कूटी वितरण में बड़ा ऐलान

शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि अब योजना के तहत प्रति वर्ष 4240 स्कूटियां वितरित की जाएंगी। पहले योजना में सालाना केवल 1500 स्कूटियां ही दी जाती थीं।

2011 से चल रही बेटी सशक्तिकरण योजना

कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2011-12 में शुरू की गई यह योजना विशेष पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। योजना के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड या CBSE से 12वीं में 50% या अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है, जो राज्य के राजकीय या राज्य वित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं। चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है।

Rajasthan: राजस्थान में अब छात्राओं को हर साल 4240 स्कूटी, भजनलाल सरकार ने  देवनारायण योजना में की तीन गुना बढ़ोतरी | Bhajanlal Govt trebles Devnarayan  Scooty Scheme now ...

लाभार्थी सीमा और प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री की पहल पर अब योजना के दायरे को बढ़ा कर सालाना 4240 स्कूटियां कर दिया गया है। लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है। जो छात्राएं स्कूटी सूची में चयनित नहीं होतीं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक के प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष।

अब तक 35,000 से अधिक छात्राओं को लाभ

इस योजना से अब तक 16,021 छात्राओं को स्कूटी और 19,100 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 56.10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से सितंबर 2025 तक 32.92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

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