Rajasthan Land Revenue Law: राजस्थान में हाल ही में नया भू-राजस्व कानून लागू होने के बाद राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) को अब अधिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। नए कानून के लागू होने से रीको अब औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगा। इससे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें राज्य सरकार के अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और जो जमीन लंबे समय से खाली पड़ी थी, उसका भी बेहतर उपयोग हो सकेगा।
बिल का पारित होना और मंजूरी
बुधवार, 10 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किया गया। पारित होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया और 3 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया। वित्त विभाग ने भी इसके लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी। इस नए कानून के साथ रीको को भूमि प्रशासन में मजबूती मिली है।
कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण रीको पिछले कई वर्षों से भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं कर पा रहा था। प्रदेश की 37 औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्रों से रीको के अधिकार हटा दिए गए थे। इससे इन इकाइयों और भूखंड धारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को दूर करने और रीको को औद्योगिक विकास में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने भू-राजस्व कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया।
अब राजस्व विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं
नए कानून के तहत रीको को अब राज्य सरकार के समान अधिकार मिल गए हैं। भू-उपयोग परिवर्तन, सब डिविजन, ट्रांसफर या प्लॉट मर्जर जैसे मामलों में रीको को अब राजस्व विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। RIICO अब औद्योगिक प्लॉटों के उपयोग, ट्रांसफर और मर्जर से जुड़े सभी कार्य स्वयं कर सकेगा।
इसके अलावा, 1979 के बाद बदले गए सभी लैंड यूज को विधिमान्य माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड यूज चेंज को लेकर विवाद या कानूनी अड़चनें बनी हुई थीं, वे अब समाप्त हो गई हैं। इस नए कानून से RIICO के अधिकार बढ़े हैं और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी।
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