नवंबर माह की शुरुआत आज शनिवार से हो गई है। हर नए महीने की तरह इस बार भी कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। इनमें घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें, आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया, बैंक खातों से संबंधित नियम और अन्य आर्थिक बदलाव शामिल हैं।
आइये सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इन बदलावों के बारे में.
CNG और PNG के दाम भी हुए अपडेट
सबसे पहले बात गैस सिलेंडर की कीमतों की करें तो हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं। इस बार भी 1 नवंबर, शनिवार को दामों में बदलाव किया गया है। कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 5 रुपये की कटौती की है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बदलाव का असर सीधे रेस्टोरेंट्स और होटलों के खर्चों पर पड़ता है, जिससे आम लोगों के बजट पर भी अप्रत्यक्ष असर देखने को मिलता है।
क्रेडिट कार्ड के भी बदल गए नियम
अब बात देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड नियमों में हुए बदलाव की करें तो यह सीधे ग्राहकों की जेब पर असर डालने वाले हैं। नए प्रावधानों के तहत अनसिक्योर्ड कार्ड पर अब करीब 3.75% तक के चार्जेस वसूले जाएंगे। अगर ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए बच्चों की स्कूल या कॉलेज फीस जमा करते हैं, तो 1 नवंबर से 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, POS मशीन से पेमेंट करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को 1000 रुपये से अधिक वॉलेट लोड करने पर 1% शुल्क और चेक से भुगतान करने पर 200 रुपये का शुल्क देना होगा।
खाते में जोड़ सकेंगे चार नॉमिनी
चौथा बदलाव बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है और इसे सुरक्षा व पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। 1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते या लॉकर के लिए चार तक नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) जोड़ सकेंगे। साथ ही, ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। इस नई व्यवस्था से खाताधारकों को अपने धन और लॉकर से जुड़ी सुरक्षा में अधिक सुविधा और नियंत्रण मिलेगा।
आधार कार्ड का नियम भी बदला
1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। UIDAI ने आधार अपडेट प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब लोग अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे। नए नियमों के तहत आधार जानकारी की पुष्टि अब पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा रिकॉर्ड और स्कूल डेटा बेस से अपने आप हो जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे लोगों का समय और परेशानी दोनों कम होंगे।
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