सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और उनकी श्रंखलाओं को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला राजस्थान के लगभग 20 जिलों में खनन गतिविधियों पर असर डालेगा और पर्यावरण बचाने के साथ-साथ आर्थिक विकास का संतुलन बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देश के पुराने पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है।
अरावली संरक्षण पर हुई लंबी बहस
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया शामिल थे। यह मामला 9 मई 2024 के कोर्ट आदेश से गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। समिति को अरावली की स्पष्ट परिभाषा तय करने का काम दिया गया था, ताकि इन पहाड़ी इलाकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपनी दलीलें पेश कीं। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा मौजूद रहे। खनन पट्टाधारकों के संघ की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह और ए.एस. नाडकर्णी ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों ने पर्यावरण, खनन और विकास के मुद्दों पर लंबी और गहन बहस की।
वैज्ञानिक अध्ययन से तय हुई अरावली की सीमा
पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में बनी समिति में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ियों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सिफारिश की।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि केवल ऊँचाई या ढलान के आधार पर अरावली की परिभाषा तय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस पर्वत श्रृंखला का भूगोल अत्यंत विविध है। समिति ने विस्तृत तकनीकी अध्ययन के बाद एक व्यावहारिक परिभाषा प्रस्तुत की। इसके अनुसार, स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र, जिनमें सहायक ढलानें शामिल हों, अरावली पर्वत माने जाएंगे। वहीं, यदि ऐसी दो या अधिक पहाड़ियाँ 500 मीटर की दूरी के भीतर हों, तो उन्हें एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह परिभाषा भविष्य में खनन गतिविधियों के नियमन में सहायक सिद्ध होगी।
चार राज्यों में अरावली का दायरा
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अरावली पर्वत प्रणाली चार राज्यों के कुल 37 जिलों में विस्तृत है, जिनमें राजस्थान के 20 जिले विशेष रूप से प्रमुख हैं। इन जिलों में अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही और डूंगरपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं।