मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई मुलाकात के बाद राजस्थान प्रशासन में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के संभावित तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है।
माना जा रहा है कि बैठक के बाद सीएस ने अपनी नई प्रशासनिक टीम के गठन पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल की संभावना व्यक्त की जा रही है।
दरअसल, पिछले दस महीनों में राज्य प्रशासन में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दायरा काफी बढ़ा है। इस अवधि में लगभग सौ वरिष्ठ अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपे गए हैं,
जिनमें 51 आईएएस, 5 आईपीएस, 5 आईएफएस और 38 आरएएस अधिकारी शामिल हैं। यह स्थिति अब सरकार को व्यापक पुनर्संरचना की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है।
आईएएस तबादलों पर जल्द निर्णय
सूत्रों का कहना है कि जन मामलों के त्वरित निपटारे और फाइलिंग प्रणाली में गति लाने के लिए अतिरिक्त प्रभार समाप्त करना अनिवार्य हो गया है। संकेत मिल रहे हैं कि अगले एक सप्ताह के भीतर आईएएस अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी हो सकती है।
नए मुख्य सचिव के कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय की भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि 51 आईएएस अधिकारी तीन से चार विभागों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है।
48 अफसरों की फाइल फिर लटकी
जुलाई में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले जारी करने की प्रक्रिया तीन बार आगे बढ़ाई गई, लेकिन हर बार अंतिम क्षणों में सूची अटक गई और केवल जूनियर अफसरों के स्थानांतरण ही घोषित किए जा सके।
जानकारों के अनुसार, करीब चार महीनों से 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले का प्रारूप तैयार पड़ा था, पर उच्च स्तर पर मतभेद और प्रशासनिक खींचतान के कारण उसे मंजूरी नहीं मिल पाई।


