बेंगलुरु, 21 जून (भाषा) कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खरगे ने शनिवार को विदेश मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा कि उसने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उन्हें अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इस निर्णय को वापस ले लिया।
मंत्री ने इसे विलंब से लिया गया ‘‘यू-टर्न’’ बताया।
प्रियंक ने आरोप लगाया कि उनके आवेदन को शुरू में बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने जानना चाहा कि पहले ही मंजूरी क्यों नहीं दी गई और क्या मामला सार्वजनिक होने के बाद जवाबदेही से बचने के लिए ही निर्णय को वापस लिया गया।
प्रियंक ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल किया, ‘‘प्रमुख कार्यक्रम समाप्त हो जाने या लगभग पूरे होने के बाद मंजूरी देने का क्या मतलब है?’’
मंत्री ने कहा कि उन्होंने 14-27 जून के बीच दो प्रमुख वैश्विक मंचों पर कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने तथा निवेश के लिए शीर्ष कंपनियों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 25 से अधिक आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के लिए 15 मई को अमेरिका की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मंत्री और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए 15 मई को आवेदन किया गया जिसे चार जून को खारिज कर दिया गया। मंत्री के बिना अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए छह जून को आवेदन किया गया जिसे 11 जून को मंजूरी दी गई। केवल कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केईओनिक्स) के अध्यक्ष के लिए 12 जून को आवेदन किया गया जिसे 14 जून को मंजूरी दी गई।’’
प्रियंक खरगे ने दावा किया कि उनके आवेदन को बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अस्वीकार कर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि 19 जून को उन्होंने प्रेसवार्ता की, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया, अस्वीकृति के आधार पर सवाल उठाए और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंता जताई।
प्रियंक ने कहा, ‘‘उसी दिन शाम तक विदेश मंत्रालय ने अपनी पहले की अस्वीकृति को वापस ले लिया और 19 जून को ही मंजूरी दे दी।’’
भाषा शफीक अविनाश
अविनाश