नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि पुलिस को व्यवसायों को लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए जाने से अब पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे अपने मूल कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होगा।
उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लिए ‘ऐतिहासिक दिन’ है। इस बड़े सुधार से पुलिस अब अपनी ऊर्जा और संसाधनों को वास्तविक पुलिस व्यवस्था के लिए समर्पित कर सकेगी।
गुप्ता ने घोषणा की कि होटल, मोटल, अतिथिगृह, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे प्रतिष्ठानों को अब अपने संचालन के लिए दिल्ली पुलिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बजाय, ऐसे लाइसेंस जारी करने का अधिकार अब स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) या दिल्ली छावनी बोर्ड के पास होगा।
गुप्ता ने कहा, ‘यह दिल्ली के लोगों और व्यापारिक समुदाय की 40 वर्षों से लंबित मांग थी। करीब 25,000 प्रतिष्ठानों के काम में देरी हो रही थी और उनसे जुड़े करीब 10 से 20 लाख लोग इस बाधा के कारण परेशान थे। यह समस्या आज समाप्त हो रही है।’
उन्होंने दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि यह परिवर्तन केंद्र के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ दृष्टिकोण और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में उसके प्रयास के अनुरूप है।
भाषा
शुभम नरेश
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