इंफाल, 28 जून (भाषा) मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जातीय संघर्ष से ग्रस्त प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर 30 जून को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय से वार्ता करेगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइजेशन (एएमयूसीओ), कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (एफओसीएस) की एक टीम सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी।
सीओसीओएमआई के संयोजक खुरैजम अथौबा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘एएमयूसीओ, सीओसीओएमआई और एफओसीएस का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। हम उन्हें लोगों की चिंताओं और हताशा से अवगत कराएंगे।’’
एएमयूसीओ के वरिष्ठ सदस्य एस. भुबन ने कहा कि मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मणिपुर की क्षेत्रीय सीमा प्रभावित न हो।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इंफाल घाटी के बाहरी क्षेत्रों में किसानों के समक्ष आने वाले खतरों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को रेखांकित करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि राजमार्गों को सभी के लिए खोलना एक और गंभीर मुद्दा है तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की दुर्दशा और उनके पुनर्वास पर भी चर्चा की जाएगी।
मई 2023 से मेइती और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जारी जातीय हिंसा में अबतक 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं।
भाषा धीरज रंजन
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