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Monday, September 1, 2025

राष्ट्रपति शासन के दौरान मणिपुर में हिंसा में कमी, मादक पदार्थों की जब्ती में वृद्धि: अधिकारी

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इंफाल, 29 जून (भाषा) फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से मणिपुर में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु और घायल होने की संख्या में भारी कमी आई है तथा मादक पदार्थों की जब्ती में वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने यहां रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और अन्य अर्धसैनिक बल भी मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए हजारों हथियारों को बरामद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत शांति के बावजूद, सुरक्षा बलों के लिए हजारों खोए हुए हथियारों को बरामद करना तथा जबरन वसूली और छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त प्रतिबंधित घाटी आधारित आतंकवादी समूहों की गतिविधियों से निपटना चुनौती बना हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि मेइती संगठन अरम्बाई तेंगोल के कार्यकर्ताओं पर हाल ही में की गई कार्रवाई (जिस पर कुकी लोगों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने और घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा में संलिप्त होने का आरोप है) राज्य के कुछ हिस्सों में शांति की भावना लाने में भी मददगार रही है।

उन्होंने कहा कि 13 फरवरी से शुरू होने वाले केंद्रीय शासन की अवधि के दौरान प्रदर्शन संबंधी केवल एक मौत की सूचना मिली है, जबकि तीन मई 2023 से राष्ट्रपति शासन लागू होने तक 260 मौतें दर्ज की गई हैं।

घायलों की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और पिछले चार महीनों में केवल 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मई 2023 से अब तक कुल 1,776 मामले दर्ज किए गए हैं।

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तेरह फरवरी से 26 जून तक क्षेत्र में आगजनी या तोड़फोड़ की कोई घटना नहीं हुई, जबकि राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले ऐसी घटनाओं की कुल संख्या 17,000 को पार कर गई थी।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और अर्धसैनिक बलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शासन अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 24.4 किलोग्राम हेरोइन, 25.7 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 31.8 किलोग्राम अफीम और 379 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है।

हालांकि बरामद नहीं हुए आग्नेयास्त्रों का मुद्दा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

भाषा

शुभम रंजन

रंजन

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