नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता संबंधी दावा एक बार फिर किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब इस बारे में संसद के भीतर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह मांग ट्रंप के एक नए बयान के बाद की है।
खबरों के अनुसार ट्रंप ने कहा है, ‘हमने बहुत से युद्ध रोके। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा था वो गंभीर था। विमान हवा में गिराए जा रहे थे। मेरा मानना है कि पांच लड़ाकू विमानों को वास्तव में मार गिराया गया।’’
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे और यह बढ़ता ही जा रहा था, हमने इसे व्यापार के माध्यम से हल किया। हमने कहा, क्या आप लोग व्यापार समझौता करना चाहते हैं? अगर आप हथियारों और शायद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे। दोनों बहुत शक्तिशाली परमाणु देश हैं।’’
कांग्रेस नेता रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक दो दिन पहले ‘‘ट्रंप मिसाइल’’ 24वीं बार दागी गई है और इसमें वही दो संदेश हैं।
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने फिर से कहा है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका।
रमेश के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दोहराया कि उनकी ओर से कहा गया था कि अगर ‘‘युद्ध जारी रहता है तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा।’’
रमेश ने बताया कि ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान अमेरिका के साथ व्यापार समझौता चाहते हैं तो उन्हें तत्काल युद्धविराम के लिए सहमत होना होगा।
उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप का इस बार का सनसनीखेज नया खुलासा यह है कि लगता है पांच लड़ाकू विमानों को गिराया गया।’
कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया, ‘प्रधानमंत्री, जिनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वर्षों की दोस्ती और ‘हग्लोमेसी’ (गले मिलने की कूटनीति) रही है, जो ‘हाउडी मोदी’ (सितंबर 2019) और ‘नमस्ते ट्रंप’ (फरवरी 2020) से लेकर चली आ रही है, उन्हें अब स्वयं संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 70 दिनों के दावों पर स्पष्ट और ठोस बयान देना चाहिए।’
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बीते मई महीने में सैन्य संघर्ष को व्यापार समझौते के जरिए रुकवाया।
दूसरी तरफ भारत का कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) के संपर्क करने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार किया गया।
भाषा हक योगेश शोभना
शोभना