लखनऊ, 20 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धर्मांतरण के विषय को परिभाषित करने, अपराधियों को कड़ी सजा देने तथा पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक धर्मांतरण रोधी कानून बनाने की मांग की है।
लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से विधायक ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे पत्र में कहा कि धर्मांतरण ‘बढ़ता खतरा’ है, जो भारत की सभ्यतागत पहचान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल पर चोट करता है।
उन्होंने दावा किया कि ‘जबरदस्ती, छल, प्रलोभन, बरगलाना और विवाह धोखाधड़ी’ के माध्यम से ‘संगठित’ तौर पर अवैध धर्मांतरण किए जा रहे हैं।
सिंह ने कहा, “उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण गिरोह और आगरा में आईएसआईएस से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल का पर्दाफाश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हालिया घटनाएं इन कृत्यों की भयावहता और खतरनाक इरादे को उजागर करती हैं।”
सिंह ने पांच पन्नों के अपने पत्र में लिखा, “ये कोई एक-दो घटनाएं नहीं बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक जड़ों और देश की बेटियों की गरिमा पर व्यवस्थित, वित्त पोषित और वैचारिक रूप से प्रेरित हमला हैं।”
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व अधिकारी और उच्चतम न्यायालय के वकील सिंह ने कहा, ‘‘ दान, विवाह या समाज सेवा की आड़ में हजारों लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उनकी तस्करी की जा रही है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां गरीब हिंदू, अनुसूचित जाति या आदिवासी पृष्ठभूमि की हैं।”
सिंह ने कहा कि इन सामूहिक धर्मांतरणों पर लगाम लगाने के लिए राज्य स्तर पर कई अड़चनें हैं।
उन्होंने कहा, “विदेशों से वित्त पोषित धर्मांतरण गिरोह के लिए कोई प्रभावी निवारक उपाय नहीं है और विवाह व झूठी पहचान के माध्यम से धार्मिक धोखाधड़ी के लिए कोई समान्य दंडात्मक मानक नहीं है। ”
विधायक ने कहा, ‘‘प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं और केंद्रीय समन्वय की कमी के कारण दोषसिद्धी की दर कम है।”
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत एक से 10 साल की सजा, धर्मांतरण ‘माफियाओं’ द्वारा किए जा रहे ‘अपराधों’ के पैमाने और गंभीरता की तुलना में अपर्याप्त है।
सिंह ने कहा कि केंद्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता है, जो अवैध धर्मांतरण को परिभाषित व वर्गीकृत कर सके, सामूहिक धर्मांतरण नेटवर्क के सरगना और बार-बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास जैसी सजा का प्रावधान कर सके।
भाषा जितेंद्र धीरज
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