नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि इस वर्ष जनवरी से 15 जुलाई के बीच केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से 55,000 से अधिक पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा किया गया।
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जनवरी और जुलाई 2025 के बीच जिन मंत्रालयों/विभागों में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और लंबित हैं, वे रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रेल मंत्रालय हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि पेंशन संबंधी कुल 63,310 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 55,554 का समाधान 2025 (एक जनवरी 2025 से 15 जुलाई 2025 तक) के दौरान उक्त पोर्टल के माध्यम से किया गया।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की दर जनवरी 2025 में 35 दिन से घटकर जुलाई 2025 में 20 दिन रह गई, जो पेंशन शिकायतों के समय पर तथा प्रभावी निवारण को दर्शाता है।
सिंह ने बताया कि सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को ‘पेंशन शिकायतों के प्रभावी निवारण’ के लिए नीति परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि मंत्रालयों/विभागों को 21 दिन के भीतर पेंशन शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए।
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