ईटानगर, 30 जुलाई (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला प्रशासन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अस्थायी और स्थायी, दोनों तरह के ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) जारी करते समय और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्य असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे बेदखली अभियान के मद्देनजर यह कदम उठाया है।
बुधवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि अस्थायी और स्थायी, दोनों तरह के आईएलपी के लिए अब सभी आवेदकों को अपना मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट फोटो जमा करानी होगी।
अधिसूचना के मुताबिक, प्रशासनिक कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों और उपखंडों में नियमित रूप से आईएलपी की जांच करें। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक कार्यालयों से आईएलपी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और समय-समय पर औचक जांच अभियान चलाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) बनाने को कहा गया है।
अधिसूचना के अनुसार, ये कदम यह सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं कि जिले में रहने वाले या काम करने वाले सभी लोग आईएलपी मानदंडों का पालन करें।
इस बीच, पापुम पारे की पुलिस उपायुक्त विशाखा यादव ने कहा कि जिले की सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और प्रशासनिक अखंडता को बनाए रखने के लिए आईएलपी नियमों का सख्ती से पालन करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने सभी निवासियों और व्यवसायों से आईएलपी की जांच से जुड़ी प्रवर्तन टीम के साथ सहयोग करने और अद्यतन प्रक्रियाओं का पालन करने की अपील की।
भाषा
प्रीति पारुल
पारुल