बेंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा) मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित अनियमितताओं की जांच करने वाले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन देसाई ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को रिपोर्ट सौंप दी।
कर्नाटक सरकार ने कथित एमयूडीए भूखंड आवंटन घोटाले की जांच के लिए 14 जुलाई को न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था।
रिपोर्ट का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
भाजपा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती एमयूडीए को दी गई भूमि के बदले आवंटित वैकल्पिक भूखंडों के लाभार्थियों में से एक थीं।
सिद्धरमैया ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है और दावा किया कि एमयूडीए ने उनकी पत्नी की चार एकड़ जमीन पर ‘‘अवैध रूप से’’ कब्जा कर लिया।
भाषा
देवेंद्र नेत्रपाल
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