झुंझुनूं में आज (11 अगस्त) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत देशभर के 30 लाख किसानों के खातों में कुल 3,200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यह कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ आयोजित हो रहा है, जिसमें झुंझुनूं मुख्य केंद्रों में से एक रहेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2023-24 और 2024-25 के फसल बीमा दावों की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
राज्यवार दावा राशि का वितरण
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 3,200 करोड़ रुपये में से मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को कुल 773 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।
नई सरलीकृत प्रणाली लागू
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ‘‘नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली’’ लागू की है। इस प्रणाली के तहत अब दावों का भुगतान करने के लिए राज्य के प्रीमियम अंशदान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर किसानों को आनुपातिक भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खरीफ 2025 सत्र से यदि कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।
बीमा कंपनियों पर भी सख्ती
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। तब से अब तक इस योजना के तहत 1.83 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि किसानों ने केवल 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा है। योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों पर भी सख्त नियम लागू किए हैं। यदि कोई बीमा कंपनी दावा भुगतान में देरी करती है, तो उस पर भी 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. झुंझुनूं में 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि और कितने किसानों को दी जाएगी?
Ans. कुल 3,200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि देशभर के 30 लाख किसानों के खातों में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
Q. राज्यवार फसल बीमा दावा राशि का वितरण कैसे होगा?
Ans. मध्य प्रदेश को 1,156 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1,121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों को कुल 773 करोड़ रुपये मिलेंगे।
Q. नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली में क्या बदलाव किया गया है?
Ans. अब दावों के भुगतान के लिए राज्य के प्रीमियम अंशदान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर आनुपातिक भुगतान किया जाएगा।