नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए मंगलवार को एक विधेयक पारित किया और शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 विचार तथा पारित किये जाने के लिए पेश किया।
उन्होंने कहा, ‘‘देश में अभी 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं। गुवाहाटी आईआईएम के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। वहीं, असम सरकार ने सभी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है।’’
मंत्री ने कहा कि विधेयक के अधिनियम का रूप लेने से पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा आईआईएम स्थापित हो सकेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘आईआईएम हमारे देश का विश्व में एक बड़ा ब्रांड बन गया है। आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि विदेश में भी इसे खोले जाने की मांग हो रही है।’’
मंत्री ने कहा कि यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) सरकार आईआईएम, अहमदाबाद का अपने ही खर्च से एक परिसर खोल रही है और अगले महीने इसका दुबई कैंपस खुलने वाला है।
उन्होंने कहा, ‘‘आईआईएम आज एक नयी ऊंचाई छू रहा है।’’
पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि यदि वे पूर्वोत्तर का विकास देखना चाहते हैं तो इस विधेयक का समर्थन करें।
इसके बाद, विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के प्रतिनिधियों ने असम के सर्वांगीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अन्य परियोजनाओं के साथ गुवाहाटी में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एक आईआईएम की स्थापना की जानी है।
इसमें कहा गया है कि वर्तमान विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए लाया गया है।
इसके अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी को संस्थानों की सूची में सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के माध्यम से एक नया संस्थान अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी बनाया जाएगा।
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