32.5 C
Jaipur
Wednesday, August 20, 2025

राजस्थान में सस्ते दाम पर घर का सपना होगा साकार, हाउसिंग बोर्ड की पांच नई आवासीय योजनाओं का हुआ शुभारंभ

Fast Newsराजस्थान में सस्ते दाम पर घर का सपना होगा साकार, हाउसिंग बोर्ड की पांच नई आवासीय योजनाओं का हुआ शुभारंभ

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 667 परिवारों को राहत देते हुए राजस्थान आवासन मण्डल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं का आगाज किया है। बुधवार को जयपुर स्थित आवासन भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने योजनाओं की शुरुआत की।

मंत्री ने कहा कि यह केवल मकान निर्माण का कार्य नहीं है, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है। इन योजनाओं का फायदा उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों के लोगों को मिलेगा। खर्रा ने कहा कि इन आवास योजनाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर और किफायती आवासीय विकल्प उपलब्ध कराना है। इन फ्लैट्स के लिए पारदर्शी पंजीकरण और आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँच सके।

इन 5 जिलों में मुख्य योजना 

-बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, पॉकेट-A एवं पॉकेट-B में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 80 हजार से प्रारम्भ।

-बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ।
-बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास, लागत 8 लाख 61 हजार से प्रारंभ।

-धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 64 फ्लैट्स, लागत 12 लाख 45 हजार से प्रारम्भ।

-उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 142 फ्लैट्स, लागत 11 लाख 68 हजार से प्रारम्भ।

इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस…

  • EWS आवास:

    • रजिस्ट्रेशन फीस: ₹7,070 (₹7,000 + ₹70 GST)

    • आवेदन शुल्क: ₹354

    • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹590

    • नोट: लॉटरी में चयन नहीं होने पर केवल ₹7,000 रजिस्ट्रेशन फीस ही रिफंड होगी।

  • LIG आवास:

    • रजिस्ट्रेशन फीस: ₹15,150 (₹15,000 + ₹150 GST)

    • आवेदन शुल्क: ₹354

    • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹826

  • MIG ‘A’ आवास:

    • रजिस्ट्रेशन फीस: ₹52,500 (₹50,000 + ₹2,500 GST)

    • आवेदन शुल्क: ₹354

    • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹1,180

इस मौके पर स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। मंत्री ने कहा कि सरकार केवल मकान निर्माण नहीं कर रही, बल्कि आमजन को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, ताकि लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हों।

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles