जयपुर। स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते जयपुर डिस्कॉम ने मीटर लगाने की अपनी गाइडलाइन में बदलाव किए है। अब नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर पुराने (नॉन-स्मार्ट) मीटर भी लगाए जा सकेंगे।
डिस्कॉम ने बताया कि स्मार्ट मीटर की कमी और इसे लगाने में हो रही देरी के कारण नए कनेक्शन जारी करने और खराब मीटर बदलने का काम रुक गया था। कई जिलों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जनता का विरोध कर रही थी।
गाइडलाइन में संशोधन
इसी वजह से डिस्कॉम को गाइडलाइन में संशोधन करना पड़ा। अब पहले सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।राजस्थान में ऐसे लगभग 1.73 लाख सरकारी कनेक्शन हैं। वहीं, जिन इलाकों में जनता ने विरोध जताया है, वहां समझाइश और जन जागरूकता के साथ मीटर बदलने का काम आगे बढ़ाया जाएगा।
जनता में भरोसा बढ़ाने में मदद
डिस्कॉम का कहना है कि इस कदम से योजना को सुचारू रूप से लागू करने और जनता में भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।नए कनेक्शन और खराब जले मीटर की जगह पहले केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे थे। लेकिन सभी फीडरों पर स्मार्ट मीटर का काम शुरू न होने के कारण नए कनेक्शन लटके हुए थे और खराब मीटर बदलने में देरी हो रही थी।
स्मार्ट मीटर ही अनिवार्य
इस स्थिति से डिस्कॉम पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा था। अब गाइडलाइन में बदलाव कर जरूरत पड़ने पर पुराने (नॉन-स्मार्ट) मीटर भी लगाने की अनुमति दे दी गई है, ताकि कनेक्शन जारी करने और मीटर बदलने की प्रक्रिया सुचारू हो सके। जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहां स्मार्ट मीटर ही अनिवार्य होंगे। प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में नए बिजली कनेक्शन और खराब जले मीटर की जगह सामान्य (नॉन-स्मार्ट) मीटर लगाए जा सकेंगे।
1. जयपुर डिस्कॉम ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन क्यों बदली?
स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी की लापरवाही के कारण नए कनेक्शन जारी करने और खराब मीटर बदलने का काम रुक गया था। इसके अलावा जनता भी लगातार इसका विरोध कर रही थी, इसलिए गाइडलाइन में बदलाव किया गया।
2. अब नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में क्या नियम होंगे?
अब जरूरत पड़ने पर पुराने (नॉन-स्मार्ट) मीटर भी लगाए जा सकेंगे। सिर्फ उन फीडरों पर ही स्मार्ट मीटर अनिवार्य होंगे, जहां इसका काम शुरू हो चुका है।
3. सरकारी कनेक्शनों के मामले में क्या बदलाव है?
पहले सरकारी दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 1.73 लाख सरकारी कनेक्शन हैं।
4. विरोध वाले इलाकों में मीटर बदलने की प्रक्रिया कैसे होगी?
जिन इलाकों में जनता ने विरोध किया है, वहां समझाइश और जन जागरूकता के साथ मीटर बदलने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों का भरोसा बन सके।
5.यह बदलाव डिस्कॉम को कैसे मदद करेगा?
इस कदम से नए कनेक्शन जारी करना और खराब मीटर बदलने की प्रक्रिया सुचारू होगी। साथ ही डिस्कॉम पर आर्थिक दबाव कम होगा और योजना को जनता के लिए भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें: ऊर्जा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत! क्या है राजस्थान में बिजली बिल का विवाद