जयपुर। राजस्थान विधानसभा में ज़बरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पारित बिल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल पेश होने से पहले ही उन्हें यह अंदेशा था कि कांग्रेस इस बिल को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बरसों से धर्मांतरण को बढ़ावा देने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक तुष्टिकरण का खेल खेलती रही है।
उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान में हिंदू धर्म पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि जो काम वर्षों से चल रहा था, वह अब राज्य में नहीं होगा। गौरतलब है कि विधानसभा में पारित इस विधेयक में जबरन और अवैध धर्मांतरण करने वालों पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
धर्मांतरण पर सरकार का सख्त रुख
सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने बरसों से राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति के जरिए ऐसे हालात बनाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विधेयक में दोषियों के लिए आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों पर बुलडोज़र एक्शन तक का रास्ता खुल गया है।
राजनीतिक तुष्टिकरण पर सीएम का हमला
उन्होंने कहा कि वर्षों से जो गतिविधियां चल रही थीं, उन्हें अब राज्य में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल पेश होने के दौरान कांग्रेस ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पार्टी वर्षों से राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति अपनाकर ऐसे हालात पैदा करती रही है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक कमजोर वर्गों को संरक्षण देने और जबरन धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
सुधरने का मौका, वरना जेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बेल्ट और मेवात जैसे इलाकों में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। अब इस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस रैकेट में शामिल लोग सुधर जाएं, अन्यथा उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. राजस्थान विधानसभा में पास हुए धर्मांतरण विरोधी बिल का उद्देश्य क्या है?
इस बिल का उद्देश्य जबरन और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना और धर्मांतरण रैकेट चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
Q2. इस बिल में दोषियों के लिए क्या सजा का प्रावधान है?
दोषियों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
Q3. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस बिल पर क्या बयान है?
सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान में हिंदू धर्म पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी और लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों पर अब पूरी तरह रोक लगेगी।
Q4. किन क्षेत्रों में धर्मांतरण की गतिविधियां सबसे ज्यादा हो रही थीं?
आदिवासी बेल्ट और मेवात जैसे इलाकों में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था।
Q5. कांग्रेस पार्टी की इस बिल पर क्या प्रतिक्रिया रही?
कांग्रेस ने इस बिल पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया।