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Wednesday, October 8, 2025

DA Hike: खुशखबरी! राजस्थान में भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता? कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है दिवाली तोहफा

NewsDA Hike: खुशखबरी! राजस्थान में भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता? कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है दिवाली तोहफा

Dearness Allowance: जयपुर। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर आने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा एक अक्टूबर को 3% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब राजस्थान सरकार भी जल्द इसी तर्ज पर डीए वृद्धि का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार किसी भी दिन इस संबंध में निर्णय ले सकती है।

दरअसल, राजस्थान में परंपरागत रूप से केंद्र के बराबर डीए लागू किया जाता है। इस बार केंद्र ने जुलाई 2024 से 3 फीसदी डीए बढ़ाते हुए कुल दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। ऐसे में राजस्थान में भी कर्मचारियों और पेंशनरों को 58% डीए मिलने की पूरी संभावना है।

1 जुलाई से लागू मानी जाएगी बढ़ोतरी

डीए में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है — जनवरी और जुलाई में। हालांकि घोषणा अकसर कुछ महीने बाद होती है, लेकिन इसका लाभ बैकडेट से यानी 1 जुलाई से ही दिया जाता है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के डीए का एरियर भी मिलेगा।

पिछली बार की तुलना में यह वृद्धि कैसी है?

अगर बीते दो वर्षों के डीए ट्रेंड पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि इस बार की वृद्धि थोड़ी कम है, लेकिन नियमितता को देखते हुए इसे राहत माना जा सकता है:

  • 2023: जनवरी और जुलाई दोनों में 4-4% डीए बढ़ा

  • 2024:

    • जनवरी में 4%

    • जुलाई में 3%

  • 2025:
    • जनवरी में केवल 2%

    • अब जुलाई में 3% की उम्मीद

कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित?

  • 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी

  • 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी

Dearness allowance hiked by 2 percent: How much central government  employees and pensioners will earn now - India Today

केंद्र के समान राजस्थान में भी 58 फीसदी हो सकता है डीए

राजस्थान सरकार भी जल्द ही इसी तर्ज पर डीए वृद्धि का ऐलान कर सकती है। फिलहाल राज्य में 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है, जो केंद्र के बराबर है। चूंकि केंद्र ने डीए को बढ़ाकर 58% कर दिया है, ऐसे में राजस्थान में भी डीए की दर 58 फीसदी होने की पूरी संभावना है।

आधिकारिक घोषणा जल्द

सूत्रों के मुताबिक, डीए वृद्धि से जुड़ी फाइल अंतिम स्तर पर है और वित्त विभाग इसकी मंजूरी की प्रक्रिया में है।
जैसे ही निर्णय होता है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है।

कर्मचारी संगठनों की भी मांग तेज

कई कर्मचारी यूनियन और संगठन राज्य सरकार से डीए वृद्धि की जल्द घोषणा की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से समकक्ष डीए मिलना कर्मचारी का हक है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

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