नागौर। राजस्थान में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी अपराधियों के एनकाउंटर होने चाहिए, और अगर हालात मांग करें तो फेक एनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराधियों का डर खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिल रही हैं। बेनीवाल ने कहा, “अब तो आलम यह है कि जो व्यापारी प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें विदेशों में बैठे अपराधी धमका रहे हैं।”
“सिर्फ पांचवीं मंजिल क्यों?
कुचामन में एक व्यापारी की हत्या के बाद प्रशासन ने आरोपी की बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल को गिराया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेनीवाल ने कहा, “सिर्फ पांचवीं मंजिल ही क्यों, पूरा मकान जमींदोज कर देना चाहिए था। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके और अपराधियों में खौफ पैदा हो।”
“जरूरत पड़े तो फेक एनकाउंटर भी हो”
हनुमान बेनीवाल ने बेहद विवादास्पद बयान देते हुए कहा, “अपराधियों का खात्मा ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ी तो फेक एनकाउंटर भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधियों में डर होना चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अब मंत्री नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में लापरवाही और कफ सिरप से हुई मौतों के मामलों का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि इन सब मामलों में सरकार की नाकामी उजागर होती है।
कुचामन सिटी में दिवंगत उद्यमी रमेश जी रुलानिया के परिजनों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर चल रहे धरने में जिला कलक्टर व SP सहित आला अधिकारी पहुंचे और पीड़ित परिवार की मांगो पर उनकी मंशा के अनुरूप सकारात्मक वार्ता हुई,RLP अध्यक्ष व नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी ने कहा प्रदेश… pic.twitter.com/qLubWmVjh5
— Rashtriya Loktantrik Party (@RLPINDIAorg) October 8, 2025
“विदेश में बैठे अपराधियों पर हो कार्रवाई
बेनीवाल ने राज्य सरकार से मांग की कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल और केंद्र सरकार की मदद ली जाए। उन्होंने कहा, “अगर सरकार में इच्छाशक्ति हो, तो अपराधियों को पाकिस्तान, दुबई या कनाडा से भी लाकर सज़ा दी जा सकती है।”
सत्ताधारी दल पर निशाना
सांसद ने सीधे तौर पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा कोई प्राथमिकता नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेट्स ही फैसले ले रहे हैं और मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है।
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