Rajasthan Government: खरीफ फसल में अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 जिलों के 3,777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इससे अब उन किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी जिनकी फसलें 33% या उससे अधिक खराब हुई हैं।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले की 43 तहसीलों के हजारों गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि यह निर्णय खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कृषि अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है। इसके तहत अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिलों के 2,961 गांवों को भी अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इस कदम से 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कृषि इनपुट ग्रांट के रूप में मिलेगी सहायता
सरकार के अनुसार, प्रभावित किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधनों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे उनकी रबी फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट के बाद ही यह निर्णय लिया गया है, ताकि कोई पात्र किसान सहायता से वंचित न रहे।
किसान संगठनों ने किया स्वागत
राज्य के विभिन्न किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि किसानों के विश्वास और मनोबल को भी मजबूत करेगा।
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