चंडीगढ़, 24 मई (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य के छह जिलों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की।
उन्होंने दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की जगह मक्का की खेती के लिए नकद प्रोत्साहन की मांग भी की।
इस दौरान मान ने ‘2047 में विकसित भारत’ के लक्ष्य के साथ पंजाब के पूरी तरह तालमेल की पुष्टि की।
मान ने कहा कि 2023 में शुरू किए गए ‘पंजाब विजन 2047’ के तहत औद्योगिक और सेवा आधारित विकास के जरिये आठ प्रतिशत से अधिक की जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा, ”हम सहकारी संघवाद और आपसी सहयोग के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पंजाब के समर्पण की पुष्टि करते हैं।”
उन्होंने अनुच्छेद 293 के तहत उधार सीमा में एकतरफा कटौती का विरोध किया और कहा कि केंद्र के विभाज्य पूल में उपकर, अधिभार और चुनिंदा गैर-कर राजस्व को शामिल करना चाहिए।
सीमावर्ती जिलों के लिए एक विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से निकटता के कारण इन जिलों में उद्योग नहीं हैं।
मान ने उद्योगों के लिए जम्मू-कश्मीर को दिए जा रहे प्रोत्साहनों के समान पैकेज देने की मांग की।
भाषा पाण्डेय
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