आइजोल, 25 मई (भाषा) मिजोरम सरकार जल्द ही राज्य में शरण लेने वाले म्यांमा के 33,000 से अधिक शरणार्थियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र कर सकती है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री लालदुहोमा को सूचित किया था कि केंद्र ने मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमा के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के लिए एक पोर्टल में सुधार का काम पूरा कर लिया है।
अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हाल में एक पोर्टल की प्रस्तुति दी गई थी और गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा प्रारूप और अन्य चीजों को मंजूरी दिए जाने के बाद हम बायोमेट्रिक दर्ज करना शुरू कर देंगे।’’
उन्होंने कहा कि म्यांमा शरणार्थियों के बायोमेट्रिक दर्ज करने में मुख्य रूप से गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के कारण देरी हुई, क्योंकि वे राज्य में शरण ले रहे म्यांमा के नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह के लिए उपयुक्त नहीं थे।
सरकार के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार, म्यांमा से 33,023 विस्थापित लोग, जिनमें 12,361 बच्चे शामिल हैं, वर्तमान में मिजोरम में शरण लिए हुए हैं। म्यांमा के विस्थापित नागरिकों में से अधिकतर चिन राज्य के चिन समुदाय के हैं, जो मिजो के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं। पड़ोसी देश में तख्तापलट के बाद फरवरी 2021 से ये लोग मिजोरम में शरण लिए हुए हैं।
भाषा शफीक नरेश
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