लखनऊ, 12 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और कानपुर में जनपद एवं मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने की जरूरत पर बल देते हुए निर्देश दिए कि इन दोनों नगरों में एकीकृत संकुलों का निर्माण कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को मथुरा-वृंदावन और कानपुर महानगर के लिए तैयार ‘विजन 2030’ योजनाओं की समीक्षा की।
राज्य सरकार द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त चैम्बर, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, भोजनालय (फूड कोर्ट) और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रशासनिक कार्यों की सुगमता तो बढ़ाएंगे। साथ ही आमजन को अनेक कार्यालयों की परिक्रमा की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।
मथुरा-वृंदावन के बारे में में मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 50 वर्षों में इस क्षेत्र ने अनियोजित विकास और विरासत के क्षरण का दंश झेला है। हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं के आवागमन से यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। इससे निपटने के लिए दीर्घकालीन नगर नियोजन की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा को बरकरार रखते हुए समेकित अवसंरचना विकास के जरिये रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाने चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि मथुरा-वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ की अनुमानित लागत से कुल 195 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 23 पर कार्य आरंभ हो चुका है और शेष 172 प्रक्रियाधीन हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मथुरा और कानपुर नगरों का यह समग्र विकास ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा।
भाषा
सलीम, रवि कांत रवि कांत