नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि कांवड़ समितियों को बिना किसी निविदा प्रक्रिया के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी और इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी सहायता की ऊपरी सीमा तय करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव कमेटी में चार अन्य विधायक भी शामिल होंगे।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार कांवड़ शिविरों के लिए 1,200 यूनिट तक बिजली का खर्च भी वहन करेगी।
उन्होंने कहा, ‘हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पहले टेंट लगाने के लिए निविदा निकाली जाती थी और केवल दो या तीन लोग ही आवेदन करते थे। वे निविदा ले लेते थे और फिर काम को किसी और को सौंप देते थे। यहां तक कि आखिरी दिन तक भी टेंट नहीं लगाए जाते थे, जिससे कांवड़ समितियों को परेशानी होती थी।’’
उन्होंने कहा कि इस कवायद पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सभी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस प्रक्रिया में शामिल सभी ‘कांवड़’ समितियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा। इसमें कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा और कोई निविदा प्रक्रिया भी नहीं होगी।’
गुप्ता ने कहा कि जो समितियां पंजीकृत नहीं हैं, उनके पास अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए 30 जुलाई तक का समय होगा। उन्होंने कहा, ‘यातायात और सुरक्षा के लिए भी हम बैठकें करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कोई परेशानी न हो। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक भी शिविरों में मदद करेंगे।’
भाषा अमित दिलीप
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