नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) सरकार ने चीन सहित पड़ोसी देशों के एफडीआई आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को काफी सुव्यवस्थित किया है।
एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में तेजी से निर्णय लिये जा रहे हैं और नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंजूरी तय समयसीमा के भीतर मिले।
सरकार ने 2020 के प्रेस नोट तीन के तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए पूर्व मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था। ये देश हैं चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं।
अधिकारी ने कहा कि इन देशों से लंबित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों की संख्या काफी कम है।
उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ”सरकार ने 2020 के प्रेस नोट 3 के तहत आने वाले आवेदनों की मंजूरी के लिए प्रक्रियाओं को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया है। इन आवेदनों पर निर्णय लेने में लगने वाला समय भी काफी कम हो गया है।”
उन्होंने कहा कि अंतर मंत्रालयी समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित समयसीमा के भीतर इन आवेदकों पर निर्णय लिया जाए।
अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इन बैठकों की समीक्षा कैबिनेट सचिव स्तर पर भी नियमित रूप से होती है। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति इस प्रेस नोट के तहत आवेदनों पर विचार करती है।
भाषा पाण्डेय
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