बेंगलुरु, आठ जून (भाषा) कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने चार जून को हुई भगदड़ की घटना पर चर्चा के लिए राज्य सरकार से तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि दोषी कौन है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से इस्तीफे की मांग दोहराई। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि भाजपा के सभी विधायक उन मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने एक महीने का वेतन देंगे।
उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि वह दिवालिया नहीं है, तो मुआवज़े की राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जाए।
यह भगदड़ चार जून की शाम को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई थी, जहां बड़ी संख्या में लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम की आईपीएल में जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़े थे। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 घायल हो गए थे।
अशोक ने कहा, “राज्य की जनता सवाल कर रही है कि दोषी कौन था? इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें यह चर्चा हो कि क्या गलती हुई, कानून का उल्लंघन कहां हुआ। सभी बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए।”
उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुआवजा देने के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए और जो तीन जांच के आदेश दिए गए हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए।
न्यायिक जांच, सीआईडी जांच, और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डी’कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर जांच कराए जाने का आदेश दिया गया था।
उन्होंने कहा, “सभी जांच डी’कुन्हा को सौंपी जा रही हैं, वह स्थायी बन गए हैं…हमने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग की थी और आगे भी करते रहेंगे। तीन दिवसीय विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाना चाहिए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायणस्वामी और मैं इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष, परिषद के सभापति और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।”
अशोक ने कहा कि सरकार ने आलोचना के बाद मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवज़ा देने की घोषणा की है, लेकिन भाजपा की मांग है कि अगर सरकार दिवालिया नहीं है तो भगदड़ में जान गंवाने वालों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की एक टीम मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेगी और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करेगी।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विधानसौध द्वारा चार जून को सरकार के सचिव को लिखे पत्र का हवाला देते हुए अशोक ने सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों और शर्तों को नजरअंदाज कर आयोजन की अनुमति दी गई।
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