नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को कहा कि वह हाल ही में महाकुंभ के दौरान और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब हवाई टिकट की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।
डीजीसीए की ओर से संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में यह भरोसा दिया गया।
बैठक में अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद हवाई सुरक्षा पर चिंता का मुद्दा छाया रहा।
सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने समिति को बताया कि उनकी एयरलाइन अपनी सीटों और अन्य सुविधाओं के बारे में लगातार शिकायतों को दूर करने के लिए अपने बेड़े की ‘रेट्रोफिटिंग’ दो साल में पूरी कर लेगी।
बीते 12 जून को एअर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइन अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति के कुछ सदस्यों ने परिचालन सुरक्षा से संबंधित कई घटनाओं का हवाला देते हुए नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो के ऑडिट की मांग की। उन्होंने यह सवाल भी किया कि दुर्घटना की जांच रिपोर्ट कब तैयार होगी।
जांच अभी भी जारी होने के कारण अहमदाबाद दुर्घटना पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई और सदस्यों ने अपनी बात को सुरक्षा के बारे में व्यापक चिंताओं तक ही सीमित रखा।
वेणुगोपाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति के सभी सदस्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर चिंतित हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि दुर्घटना के बाद कई घटनाएं सामने आई हैं और हर यात्री अपनी यात्रा के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहता है।
सूत्रों के अनुसार, सदस्यों ने हवाई टिकट की कीमतों में ‘‘मनमाने ढंग से’’ वृद्धि किए जाने के बारे में आधिकारिक एजेंसियों से सवाल-जवाब किए और कई उदाहरण दिए, जिनमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हवाई किराये में कई गुना बढ़ोतरी जैसे उदाहरण शामिल थे।
जब एक अधिकारी ने कहा कि डीजीसीए इसके खिलाफ एक तंत्र विकसित करने पर आम सहमति बनाने के लिए एयरलाइंस से बात करेगा, तो एक भाजपा सदस्य ने आश्चर्य जताया कि क्या आम सहमति के अभाव में अनुचित व्यवहार जारी रहेगा, जबकि कुछ अन्य सांसदों ने कहा कि विमानन नियामक के पास कार्रवाई करने का अधिकार है।
सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने कहा कि वह कीमतों में किसी भी अनुचित उछाल को रोकने के लिए दिशानिर्देश लागू करेगा।
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