इंफाल, 11 जुलाई (भाषा) मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने राज्य में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को पहचान पत्र और निवास संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 12 नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दस्तावेज जारी करने में ‘‘अत्यधिक देरी और कभी-कभी अस्वीकृति’’ के मद्देनजर 10 जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
मणिपुर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जहां मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे जा चुके हैं। मेइती और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
भाषा शफीक वैभव
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