(अदिति खन्ना)
लंदन, 17 जुलाई (भाषा) ब्रिटेन सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव से मतदान की उम्र 18 साल से घटाकर 16 वर्ष कर देगी। यह कदम पिछले साल लेबर पार्टी की ओर से अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के तहत उठाया जाएगा।
सरकार ने इस कदम को ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक पीढ़ी में होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया है। इससे ब्रिटेन में होने वाले चुनाव स्कॉटलैंड और वेल्स क्षेत्र के अनुरूप हो जाएंगे।
सरकार की योजनाओं में मतदाता पहचान-पत्र प्रणाली का विस्तार भी शामिल है, ताकि मतदान केंद्रों पर पहचान-पत्र के रूप में ब्रिटेन में जारी बैंक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र मतदाता ‘मतदान करने से वंचित न रहें।’
ब्रिटेन की उपप्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने कहा, ‘लंबे समय से हमारे लोकतंत्र में जनता का विश्वास नष्ट हो रहा है और हमारी संस्थाओं में उसका भरोसा घटता जा रहा है।’ उन्होंने एक रणनीतिक दस्तावेज जारी किया, जिसमें मतदान की उम्र कम करने की योजना को आगे बढ़ाया गया है।
आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्रालय (एमएचसीएलजी) में लोकतंत्र मंत्री रुशनारा अली ने कहा, ‘‘हम अपने लोकतंत्र का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ताकि यह 21वीं सदी के लिए उपयुक्त हो। सोलह और 17 साल के किशोर-किशोरियों को भी मताधिकार देने के अपने घोषणापत्र की प्रतिबद्धता को पूरा करके हम जनता का विश्वास बहाल करने और ब्रिटेन के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक पीढ़ीगत कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी बदलाव की योजना का समर्थन करता है।’
नयी रणनीति में एक नये डिजिटल ‘मतदाता प्राधिकरण प्रमाणपत्र’ का निर्माण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, मुद्रण लागत को कम कर सकें और तेजी से वितरण सुनिश्चित कर सकें।
सरकार ने कहा कि तेजी से स्वचालित होती मतदाता पंजीकरण प्रणाली का उद्देश्य लोगों के लिए मतदान के वास्ते पंजीकरण को आसान बनाना और विभिन्न सरकारी सेवाओं में बार-बार अपना विवरण भरने की आवश्यकता को कम करना है।
एमएचसीएलजी ने कहा कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वह उन खामियों को भी दूर करेगा, जो विदेशी दानदाताओं को ‘शेल कंपनियों’ के माध्यम से ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की अनुमति दे सकती हैं।
उसने बताया कि गैर-निगमित संघों के लिए नयी आवश्यकताओं के तहत 500 ब्रिटिश पाउंड से अधिक के दान पर जांच अनिवार्य कर दी जाएगी, ताकि विदेशी हस्तक्षेप से निपटा जा सके और ब्रिटेन को लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करने वालों से बचाया जा सके।
भाषा पारुल सुरेश
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