नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (एएलएमएम) के प्रकाशन के एक महीने बाद ही इसमें नामित सौर सेल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
इस कदम से सरकारी एजेंसियों की परियोजनाओं के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
एएलएमएम एक ऐसी व्यवस्था है, जो देश की व्यापक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा करती है। इसके जरिये विनिर्माता की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है।
सरकार ने भारत में निर्मित सौर पैनल के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2019 में सौर मॉड्यूल के लिए एएलएमएम आदेश (सूची 1) जारी किया था।
एएलएमएम सूची 1 में शामिल मॉडल और निर्माताओं से पीवी मॉड्यूल लेना अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में सरकार ने इस सूची में सेल को भी शामिल कर लिया।
भाषा पाण्डेय अजय
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