(श्रुति भारद्वाज)
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को पर्यटन व फिल्म निर्माण का एक जीवंत केंद्र बनाने और इस वर्ष लगभग पांच लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ 2025-26 के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है।
दिल्ली सरकार की इस रूपरेखा में ‘हेरिटेज वॉक’ से लेकर फिल्म नीति में सुधार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचा के निर्माण की योजनाएं शामिल हैं।
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के मुताबिक, विभाग ने दिल्ली को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और 2025-26 में 18 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रहा है।
विभाग ने पिछले वर्ष 16 आयोजनों में भाग लिया था।
निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों और उत्सवों की संख्या भी सात से बढ़कर 12 किये जाने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, इन आयोजनों में आगंतुकों की अनुमानित संख्या 3.5 लाख से बढ़कर पांच लाख होने का अनुमान है।
विभाग ने बताया कि भौतिक अवसंरचना के लक्ष्यों के तहत अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-तीन पर एक नया पर्यटक सूचना केंद्र खोला जाएगा।
विभाग ने ‘हेरिटेज वॉक’ शुरू करने और विषय वस्तु आधारित अंतर-शहरी पर्यटन सर्किट तैयार करने की योजना की भी रूपरेखा तैयार की है।
इन योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली आने वाले पर्यटकों को अधिक गहन और विविध अनुभव प्रदान करना है।
‘गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज’ में बड़े सौंदर्यीकरण अभियान की भी योजना है।
विभाग के अनुसार, इस अभियान में हर्बल गार्डन, बोगनविलिया खंड, बोनसाई व कैक्टस क्षेत्र, गुलाब के बगीचे और ‘जेन गार्डन’ जैसे कई नयी चीजें शामिल है।
‘गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज’ को पर्यटन मानकों के अनुरूप पुनर्विकसित करने के लिए विभाग ने पर्यटन मंत्री के समक्ष योजना प्रस्तुत करने के लिए वास्तुशिल्प सलाहकारों की सेवाएं ली हैं।
एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, इसे प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
दिल्ली सरकार ने फिल्म क्षेत्र में ‘दिल्ली फिल्म नीति’ को लागू करने के लिए 3.01 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
विभाग ने बताया कि अगले साल ‘ई-फिल्म क्लीयरेंस’ पोर्टल के माध्यम से 20 आवेदन प्राप्त होने की उम्मीद है जबकि इस साल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विभाग के मुताबिक, हमारा लक्ष्य 30 दिनों के भीतर कम से कम 15 आवेदनों को सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करना भी है।
विभाग ने बताया कि नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मुंबई में आयोजित विश्व दृश्य-श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया था।
भाषा जितेंद्र पवनेश
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