ईटानगर, 31 जुलाई (भाषा) अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष बोसीराम सिरम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बृहस्पतिवार को उनके नयी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और राज्य में संवैधानिक अधिकारों, बड़े पैमाने पर बांध परियोजनाओं तथा कर्मचारी कल्याण से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की।
कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सिरम द्वारा उठाए गए मुद्दों में अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के अनुच्छेद 371(एच) में सुधार और संशोधन की मांग शामिल थी, ताकि इसे नगालैंड के लिए अनुच्छेद 371(ए) और मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371(जी) के प्रावधानों के बराबर लाया जा सके।
विज्ञप्ति के अनुसार, सिरम ने बताया कि अन्य दो पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत, अरुणाचल को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व पर संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कानूनी अंतर ने स्वदेशी जनजातीय समुदायों को उनके जल, जंगल और जमीन पर उचित नियंत्रण से वंचित कर दिया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, सिरम ने कहा कि इस कानूनी अंतर ने जल विद्युत, खनन और तेल अन्वेषण जैसी विकास परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी विकास परियोजनाओं में जहां अरुणाचल के पास केवल 10 प्रतिशत इक्विटी है, वहीं 90 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और परियोजना संचालकों के पास है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिरम ने ‘अनुच्छेद 371 (एच) के उचित पुनर्गठन’ और संसाधन-आधारित परियोजनाओं में राज्य की अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान करते हुए राहुल से राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण और संवैधानिक न्याय के लिए हस्तक्षेप करने और उनका समर्थन करने का आग्रह किया।
विज्ञप्ति के अनुसार, राहुल ने इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि बैठक में सिरम ने विवादास्पद सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर भी चिंता जाहिर की, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं और कई गांव जलमग्न हो सकते हैं।
भाषा रंजन पारुल
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