नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस वर्ष अप्रैल से 24 जुलाई तक मिली 6.6 लाख से अधिक जन शिकायतों में से 4.47 लाख का निपटारा कर दिया गया है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें करता है।
उन्होंने कहा कि नागरिक संतुष्टि का अलग से आकलन करने के लिए, जुलाई 2022 से एक ‘फीडबैक कॉल सेंटर’ भी चालू किया गया है।
सिंह ने कहा, ‘‘एक अप्रैल 2025 से 24 जुलाई 2025 तक की अवधि के बीच केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कुल 6,60,091 शिकायतें सीपीजीआरएएमएस में प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,47,431 शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निवारण किया गया, जिनकी औसत निवारण अवधि 16 दिन रही।’’
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा मिलती है।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि पेंशन संबंधी 63,310 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 55,554 शिकायतों का निवारण केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीएनग्राम्स) पोर्टल के माध्यम से किया गया।
सीपीएनग्राम्स एक ऑनलाइन मंच है, जिसे पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
भाषा अविनाश सुरेश
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