नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के दस मिनट बाद ही दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई।
उच्च सदन में हंगामे की वजह से आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया।
बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।
उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 30 नोटिस मिले हैं जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के कथित उत्पीड़न, बंगाली कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित दुर्व्यवहार, छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 फीसदी कर और जुर्माने के दुष्प्रभाव के मुद्दे पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की गई है।
उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के सामने आ कर ‘‘एसआईआर पर हल्ला बोल’’ तथा ‘‘वोट की चोरी बंद करो’’ के नारे लगाने लगे।
हरिवंश ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने और अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा को अपनी बात रखने की अनुमति दी। झा ने एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहा जिस पर उपसभापति ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और सदस्य जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं वह उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
उन्होंने शून्यकाल के तहत नियत मुद्दा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के डॉ अशोक कुमार मित्तल का नाम पुकारा। मित्तल ने हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा उठाया।
हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से वापस अपने स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा, ‘‘पूरा देश देख रहा है कि आप आम लोगों से जुड़ी समस्या उठाने नहीं दे रहे हैं। आप नियमों का पालन नहीं करते। यह ठीक नहीं है।’’
सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11 बजकर 10 मिनट पर बैठक को दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दिया।
भाषा मनीषा वैभव
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